उन्होंने मीडिया से बातचीत में तहसीलदार अंकुर यादव की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जनहित के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जल्द समाधान की अपेक्षा की। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट आदेश है कि गरीब, असहाय, किसान, मजदूर को कोर्ट का चक्कर न लगाना पड़े, मामलों का त्वरित समाधान हो।
एसडीएम और तहसीलदार स्तर के मामले को सिविल कोर्ट भेजना कहां तक उचित है।
इस अवसर पर विकास विश्वकर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष, अश्विनी शर्मा प्रदेश सचिव, महावीर विश्वकर्मा जिला उपाध्यक्ष, दिनेश विश्वकर्मा जिला प्रभारी मऊ, राहुल शर्मा, अवनीश, मोनू शर्मा आदि भी मौजूद रहे।
