मुख्य विकास ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने से सरकारी योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी। इससे विभागों के बीच समन्वय मजबूत होने के साथ ही कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी और योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करना आसान होगा। उन्होंने कहा कि डेटा आधारित रिपोर्टिंग के माध्यम से योजनाओं की वास्तविक प्रगति का आकलन किया जा सकेगा। इससे समयबद्ध एवं प्रभावी निर्णय लेने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि पोर्टल का समुचित उपयोग करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करें। सीडीओ ने कहा कि डिजिटल माध्यम से योजनाओं की सतत निगरानी होने से शासन की विकास योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को गति मिलेगी। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करने और उपलब्ध सूचनाओं के अवलोकन सहित विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई। बैठक डीएसटीओ राजेश कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
