बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ग्राम्य विकास, पंचायती राज एवं नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने फैमिली आईडी बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि बलिया को इस कार्य में प्रदेश में प्रथम स्थान पर लाना है। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा करते हुए सभी खंड विकास अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों के आवास स्वीकृत करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे।
गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान देना सरकार की प्राथमिकता- डीएम
डीएम ने कहा कि गरीब पात्र परिवारों को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए अधिकारी पूरी ईमानदारी और गंभीरता के साथ कार्य करें तथा पात्र लोगों को जल्द से जल्द आवास उपलब्ध कराएं। उन्होंने बीडीओ, ग्राम प्रधानों और एडीओ पंचायत को लगातार बैठकें करने तथा स्वयं गांवों में जाकर अधिक से अधिक पात्र लोगों से आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने पर भी जोर दिया गया।
बैनर-पोस्टर से लेकर लाउडस्पीकर तक, आवास योजना के प्रचार पर जोर
जिलाधिकारी ने कहा कि योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए गांवों में बैनर और पोस्टर लगवाए जाएं। प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराने के साथ ही पंपलेट छपवाकर वितरित किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह सरकार की महत्वपूर्ण योजना है और इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को उनका अपना पक्का आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक गांव में लाउडस्पीकर के माध्यम से योजना की जानकारी का व्यापक प्रचार कराया जाए। साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी योजना के संबंध में जानकारी दी जाए और उनसे समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि पात्र लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाया जा सके। डीएम ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही न हो और पात्र लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ करते हुए उन्हें समय से लाभ दिलाया जाए। बैठक में सीडीओ आलोक कुमार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
