बैठक में जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों तथा विभिन्न बैंकों के प्रबंधकों के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों, अब तक हुई प्रगति तथा अधिक से अधिक मामलों के सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण को लेकर विचार-विमर्श किया गया। जनपद न्यायाधीश ने पूर्व में आयोजित दो लोक अदालतों में निस्तारित मामलों का तुलनात्मक प्रदर्शन प्रस्तुत करते हुए अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि आमजन को इसके माध्यम से विवादों के शीघ्र एवं सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से विधिक प्रावधानों के अधीन रहते हुए अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराने के लिए हरसंभव प्रयास करने को कहा। सीओ सदर/नोडल अधिकारी तामीला को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए समस्त न्यायालयों एवं जनपद के बैंकों द्वारा जारी नोटिस एवं सम्मनों की अधिकतम संख्या में समय से तामीला सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही स्थानीय स्तर पर सहयोग प्राप्त कर लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा आम जनता को इसके लाभों की जानकारी देने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर जनपद न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी लोक अदालत प्रथम कान्त, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव (पूर्णकालिक) चन्द्र प्रकाश तिवारी, अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार, नगर मजिस्ट्रेट आशाराम वर्मा, सीओ सदर अक्षय कुमार, डीएफओ नीरज कुमार आर्य, एलडीएम सुशील कुमार, समस्त तहसीलों के तहसीलदार, विद्युत विभाग के अधिकारी, बैंक प्रबंधक एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं समस्त उपजिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े।
